पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तिथि जारी PM Kisan 21st Installment Date

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PM Kisan 21st Installment Date: किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लगातार जारी है। इस योजना की 20वीं किस्त हाल ही में 2 अगस्त 2025 को करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी। अब देशभर के किसान यह जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त कब मिलेगी और किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

PM Kisan 21st Installment Date

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई पीएम किसान योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग देना है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6000 की राशि तीन किस्तों में (हर चार महीने पर ₹2000) दी जाती है। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

किन किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त?

जिन किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिला है, वही 21वीं किस्त के लिए पात्र होंगे।

नए किसान जिन्होंने हाल ही में पंजीकरण कराया है और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, वे भी इसका लाभ उठा पाएंगे।

जिन किसानों के दस्तावेज़ या पंजीकरण में त्रुटि है, उनका नाम सूची से हट सकता है।

पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची कैसे देखें?

आगामी किस्त का लाभ पाने से पहले किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी लाभार्थी सूची में नाम ज़रूर चेक करें। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएँ।

Beneficiary List वाले विकल्प पर क्लिक करें।

राज्य, जिला, तहसील और गाँव का नाम दर्ज करें।

कैप्चा कोड भरकर Get Report पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर पूरी सूची आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

किसानों के लिए यह योजना क्यों खास है?

हर 4 महीने पर मिलने वाली ₹2000 की सहायता राशि से किसानों को खाद-बीज और बुनियादी खर्च पूरे करने में मदद मिलती है।

योजना के तहत किसानों को समय पर आर्थिक सहयोग मिलने से खेती पर बोझ कम होता है।

इसके साथ ही, किसानों को कृषि बीमा और मुआवज़े का लाभ भी मिलता है।

20वीं किस्त के बाद कब आएगी 21वीं किस्त?

कृषि मंत्रालय की ओर से फिलहाल 21वीं किस्त की आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किस्त दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी की जा सकती है। यानी किसानों को नवंबर-दिसंबर के बीच अपनी लाभार्थी सूची में नाम ज़रूर चेक करना चाहिए।

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